मुंबई - कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचे संरक्षण मुस्लिम महिलांनाही आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच मुस्लिम कायद्यानुसार पतीने दिलेल्या तलाकची मेहेरही न्यायालयाने अमान्य केली आहे.

मुस्लिमधर्मीय असल्यामुळे पत्नीला दिलेला तलाक आणि मेहेरची रक्कम कायदेशीर ठरते. तसेच कायद्यानुसार तलाक असल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार पत्नीला पुन्हा संरक्षण मिळू शकत नाही, असा दावा करणारी याचिका मुस्लिम पतीने न्यायालयात केली होती. त्याने 1997 मध्ये निकाह केला होता आणि त्यांना दोन मुले आहेत; मात्र पतीकडून क्रूर छळ केला जातो असे कारण सांगून पत्नीने तीन वर्षांपूर्वी कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. त्यापूर्वी पतीने पत्नीला तलाक देऊन मेहेरची (पोटगीची एकत्रित रक्कम) रक्कम 60 हजार दिली होती; मात्र ही रक्कम पत्नीने अमान्य केली आणि ती तिने परतही केली. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा आधार घेऊन कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट आणि पोटगीसाठी दावा दाखल केला होता.

मला आणि दोन्ही मुलांसाठी निर्वाहभत्ता आणि राहण्यासाठी घराची व्यवस्था पतीने करावी, अशी मागणी तिने दाव्यामध्ये केली होती. ही मागणी कुटुंब न्यायालयाने मंजूर करून पतीने पत्नीला घरभाडे म्हणून 40 हजार आणि निर्वाह भत्ता 60 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकेवर न्या. भारती डांग्रे यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा प्रत्येक पीडित महिलेसाठी आहे आणि मुस्लिम महिलांचाही यामध्ये समावेश आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच जरी पतीने पत्नीला तलाक दिला असला, तरी तो तिची आणि मुलांची जबाबदारी नाकारू शकत नाही, त्यामुळे त्याने कुंटुंब न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पोटगी देणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि पतीची याचिका नामंजूर केली.