मुंबई : सत्ताधारी पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना सात-बारा कोरा करण्याचा शब्द दिला होता; परंतु आज त्या शब्दाचे पालन झालेले नाही. सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. 

सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले की, हे सरकार दोन वर्षे कर्जमाफीसाठी टाळाटाळ करीत होते. हा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी झाला असता तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. आपले हे पाप लपविण्यासाठीच या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यात आले. थकीत कर्जामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; परंतु सरकारने केवळ 40 लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा केला. सरकारचा हा निर्णय उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा आहे. 

या निर्णयावरून त्यांनी शिवसेनेवरही टीकास्त्र सोडले. शिवसेनाही सर्वच शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची मागणी करीत होती. त्यासाठी त्यांनी सरकारबाहेर पडण्याचीही वल्गना केली होती. तीच शिवसेना आता सरसकटऐवजी दीड लाखांच्या मर्यादेवर राजी कशी झाली, असा प्रश्‍न उपस्थित करून विखे-पाटील यांनी शिवसेनेने आणखी एकदा घूमजाव करून शेतकऱ्यांच्या हिताला हरताळ फासल्याची तोफ डागली. 

उशिरा का होईना, पण सरकारला हे शहाणपण येण्यामागे विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेचे मोठे योगदान आहे. संघर्ष यात्रेने राज्यभरात जनजागृती होऊन शेतकरी संघटित झाले व ते रस्त्यावर उतरले. संघर्ष यात्रेनंतर राज्यभरात पेटलेल्या शेतकऱ्यांच्या स्वयंस्फूर्त आंदोलनाचा दबाव निर्माण झाल्याने सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी विरोधी पक्षांनी कर्जमाफी जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली होती, पण त्यावेळी सरकारने हा निर्णय घेतला नाही. संघर्ष यात्रा व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यास सरकार बाध्य झाले. यावरून या निर्णयावरील संघर्ष यात्रेचा व शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव स्पष्ट होतो, असेही विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.