मुंबई - ‘सरकारी काम, बारा महिने थांब’ या म्हणीचे प्रत्यंतर वारंवार सरकारी कार्यालयात दिसून येतो. आयुष्यातील ३० ते ३५ वर्षे पोलिस विभागात सेवा दिलेल्या सेवानिवृत्तांना मागील सहा वर्षांपासून सातव्या वेतन आयोगाने निवृत्ती वेतन मिळत नाही. विकलेलील्या रजेची रक्कम मिळत नाही, विकलेली पेन्शन रक्कम मिळत नाही, अशी व्यथा सेवानिवृत्त पोलिसांनी मांडली. गुरुवारी (ता. २८) प्रधान महालेखापाल व पोलिस आयुक्तांच्या वतीने नायगाव येथील पोलिस संकुल हॉल येथे ‘पेन्शन अदालत’ भरवली होती. मात्र पोलिस आयुक्तांची गैरहजेरी आणि समस्यांवर योग्य तोडगा मिळाला नसल्याने सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला.

जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र आयोगाप्रमाणे पेन्शन, अनेकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन लागू नाही, विकलेल्या रजेची रक्कम मिळत नाही, विकलेली पेन्शन रक्कम मिळत नाही, ग्रॅज्युअटिची रक्कम मिळत नाही, अशा समस्येला सेवानिवृत्त पोलिसांना सामोरे जावे लागते. एका कर्माचाऱ्याचे वेतन मिळवकृताना निधन झाले, तसे इतरांचे व्हावे याची वाट पाहिली जाणार आहे का, असा प्रश्न मुंबईचे सेवानिवृत्त पोलिस संघटनेचे अध्यक्ष मोहन तोडकर यांनी उपस्थित केला.