उरण : मत्स्य विभागाचे (Fishing department) सचिव व आयुक्‍तांनी सुरू केलेला मनमानी कारभार थांबवावा, नौकांचा डिझेल कोटा तत्काळ मंजूर करावा, तीन-चार वर्षांपासूनची डिझेलवरील थकीत मूल्यवर्धित विक्रीकराची (diesel tax dues issue) रक्कम वितरित करावी, आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादितचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संधे (Ramdas sandhe) यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (strike at azad maidan) आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व सागरी जिल्हा मच्छीमार संघ व संस्थांनी पाठिंबा दर्शविला. आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र फिशर मेन काँग्रेसचे कोकण विभागीय उपाध्यक्ष मार्तंड नाखवा, राज्य शिखर संघाचे संचालक जयकुमार भाय, रायगड जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष शेषनाग कोळी, माझगाव मच्छीमार संस्‍थेचे अध्यक्ष सिराज डोसानी, किशोर गव्हाणी, विजय गिदी आदी उपस्‍थित होते.

आंदोलन केल्‍यावर मत्स्य मंत्री अस्लम शेख यांनी शिष्टमंडळाला पाचारण करून आठवड्याभरात १२० अश्व शक्ती इंजिनबाबत कोटा मंजुरी व परतावा वितरणबाबत आदेश काढून मच्छीमारांना दिलासा देण्यात येईल व लवकरच इतर मागण्यांबाबतही तोडगा काढण्यात येणार असल्‍याचे सांगितले.

प्रलंबित मागण्या

- हाय स्‍पीड डिझेलच्या ग्राहक किमतीत झालेली वाढ कमी करावी.
- आर्थिक वर्षाचा डिझेल कोटा मंजूर झाल्‍यानंतर पुन्हा टप्प्याटप्प्याने डिझेल मंजूर करण्याचे धोरण रद्द करावे.
- महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमात नव्याने फेर सुधारणा करण्यासाठी कार्यवाही करावी.
- प्रकल्पासाठी मच्छीमार संस्थांना दिलेल्या जमिनींची लीज वाढवावी.
- मच्छीमार संस्थांचे बर्फ कारखान्याकरिता प्रतियुनिट ५ रुपये इतके अनुदान मिळावे.