मुंबई - पालिकेच्या बंद झालेल्या 35 शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास दिल्या जाणार आहेत. प्रशासनाने गुरुवारी (ता. 7) त्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीपुढे मांडला होता. त्याला सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. पालिका विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा पुरवित असताना शाळांचे खासगीकरण का केले जात आहे, असा सवाल करीत समितीने चौथ्यांदा प्रस्ताव फेटाळला. 

मुंबईतील पालिकेतील शाळांची संख्या दरवर्षी कमी होत चालली आहे. तब्बल 35 शाळा बंद झाल्या आहेत. सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रमांतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार शाळा दिल्या जाणार आहेत. खासगी संस्थांना त्या चालवण्यास देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या बैठकीत यापूर्वी तीन वेळा फेरविचारासाठी परत पाठविला होता. आज पुन्हा त्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यावर हरकत घेत, प्रशासनाला धारेवर धरले. पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 27 शालेय वस्तूंचे वितरण दरवर्षी केले जात आहे. सर्व सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना दिल्या जात असताना खासगी संस्थांना शाळा का चालविण्यास द्यायच्या, असा सवाल विचारत शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी प्रशासनाची कोंडी केली. खासगी संस्थांचे मूल्यांकन तपासण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. 

वाटप समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे सुधारित धोरणांमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांसह महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांचा त्यात समावेश करून प्रस्ताव पुन्हा आणावा, अशी मागणी करण्यात आली. 

शाळांचे खासगीकरण सुरू राहिले तर मोठे उद्योजक आणि मोठ्या संस्था शाळांच्या जागांवर कब्जा करण्यासाठी पुढे येतील, अशी भीती अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली. शिवसेना नगरसेवक शीतल म्हात्रे, कॉंग्रेसचे नगरसेवक राजपती यादव, भाजपच्या आरती पुगावकर आदी सदस्यांनी खासगीकरणाबाबत जाब विचारत प्रशासनाची पाचावर धारण केली. 

विशेष बैठक बोलावण्याचे आदेश 
खासगी संस्थांच्या माध्यमातून शाळा सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने शिक्षण समितीपुढे केलेल्या शिफारशींसह नव्याने आणलेला प्रस्ताव शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी चौथ्यांदाही फेटाळून लावला. प्रस्तावाबाबत पालिका आयुक्तांसोबत विशेष बैठक बोलविण्याचे आदेश सातमकर यांनी प्रशासनाला दिले.