मुंबई - गणेशोत्सवापूर्वी 10 दिवस आधीच रस्त्यांवर मंडप उभारण्याचा महापालिका अधिकाऱ्यांचा नवा आदेश मुळात उच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या धोरणातच नसल्याने मान्य नसल्याचे बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर यांचे म्हणणे आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांसोबत होणाऱ्या बैठकीत स्पष्टीकरण घेतले जाईल, असे बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर यांनी "सकाळ'ला सांगितले. 

यासंदर्भात काही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सव मंडळांना निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे गणेश मंडळांचे पदाधिकारी नाराज आहेत. मोठ्या मंडळांचे मंडप बांधण्यासाठी व सजावट करण्यासाठी महिना लागतो. त्यामुळे हे निर्देश पाळणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गणेशोत्सवाच्या मंडपांबाबत उच्च न्यायालयाने 2015मध्ये विस्तृत धोरण बनवले. मंडपांमुळे रहदारीला व पादचाऱ्यांना अडथळा येऊ नये, अशी मुख्य अट होती. ज्यांनी धोरणाचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर कारवाई झाली. समितीसह झालेल्या बैठकीतही हेच धोरण राहील असे ठरवले; मात्र काही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी एकाएकी विनासंमती मंडप तोडण्याची भाषा केली हे निषेधार्ह आहे, असेही दहीबावकर यांनी सांगितले. महापालिका अधिकाऱ्यांचा हा नवा फतवा मोठ्या मंडळांना पाळताच येणार नाही, त्यांची तयारी आधीपासूनच सुरू झाली आहे. 

मोठ्या मंडळांना सूट द्या! 
महापालिकेचा आदेश पाळणे शक्‍य नाही. गणेश चतुर्थीपूर्वी 10 दिवसांत घाईघाईने मंडप उभारला तर भाविकांची व्यवस्था, पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेशी तडजोड करावी लागेल. निदान मोठ्या मंडळांना आधी मंडप टाकायची परवानगी द्यावी, अशी पालनजी रतनजी चाळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे धनंजय बरदाडे यांची मागणी आहे.