मुंबई - बलात्कारपीडित भिकारी नाहीत. त्यांना देण्यात येणारी भरपाई ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. तो सरकारी दानधर्म नाही. पीडित मुलीला भरपाई नाकारणारे सरकार असंवेदनशील आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले.

बलात्कार, ऍसिड हल्ला आणि लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने मनोधैर्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून राज्य सरकारमार्फत तीन लाखांची भरपाई दिली जाते. या योजनेअंतर्गत बोरिवलीतील चौदा वर्षांच्या मुलीला हे आर्थिक साहाय्य सरकारने नाकारले आहे. तिने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला होता. त्यामुळे त्यांच्यातील शारीरिक संबंध हे सहमतीने झाल्याचे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मुलीला एक लाखांचीच मदत दिली. यापेक्षा अधिक रक्कम मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने मागच्या सुनावणीवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सुनावणीला हजर होते.

बलात्कार पीडितांना आर्थिक मदत देताना सरकारने संवेदनशीलतेने विचार करणे अपेक्षित आहे. यापैकी तुमची कुणी जवळची व्यक्ती असेल तर तिच्याबद्दल तुम्ही कसे वागला असता, हा विचार करा. तांत्रिक बाबी विचारात घेण्यापेक्षा सहानुभूतीने अशा प्रकरणांकडे पाहायला हवे, असे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावले. अल्पवयीन मुलीला लग्न आणि शारीरिक संबंध यांची किती समज आणि प्रगल्भता असते, याचा विचार सरकारने करायला हवा होता. असंवेदनशील आणि निर्ढावलेल्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे सरकारने अशा प्रकरणांचा विचार करू नये. असे करणे खेदजनक आहे, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार बलात्काराची तक्रार दाखल झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत संबंधित तरुणीला एक लाखाची मदत देणे बंधनकारक आहे. या योजनेची अंमलबजावणीही सरकारने केलेली नाही, असे न्यायालय म्हणाले. याचिकेवर पुढील सुनावणी आठ मार्चला होणार आहे.

आतापर्यंतचा तपशील द्या
मनोधैर्य म्हणजे मनाला उभारी देण्यासाठी पाठबळ देणे. राज्य सरकारने पीडितांबाबत यासाठी प्रयत्नशील असायला हवे. राज्य सरकार याच्या विरोधात काम करीत आहे, असे सांगून मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या समितीचा सविस्तर तपशील, आतापर्यंत निकाली काढलेली प्रकरणे आणि भरपाई याची माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.