मुंबई : जालना मध्ये अल्पवयीन मुलीला एका साधूबाबाला दानमध्ये दिल्याच्या घटनेची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बाल विकास समितीला नुकतेच दिले आहेत. मुलगी कोणतीही मालमत्ता नाही जिला दानपत्र करुन दान करता येईल, असे खडे बोल न्यायालयाने वडिलांना सुनावले आहेत.

पिडीत मुलगी अल्पवयीन असून हा तिच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. कोणत्याही अवैध कामासाठी तिचा वापर आणि शोषण होता कामा नये असे निरीक्षण न्या विभा कनकवाडी यांनी नोंदविले आहे. जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील दोनजणांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. या दोघांविरोधात मुलीने मागील वर्षी औगस्टमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल केला असून लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. मात्र हा आरोप मुलीने बाबाच्या प्रभावाखाली येऊन केला आहे, असा दावा दोन्ही आरोपींनी केला आहे. दोन तीन वर्षांपूर्वी बाबा आणि त्यांच्या शिष्यांना गावकऱ्यांनी देवळात आश्रय दिला होता.

मात्र त्यानंतर ते अमलीपदार्थ आणि इतर अवैध धंदे सुरू करुन गाव परिसरातील तरुणांना बिघडवत असल्याचे दिसू लागले. त्यामुळे गावकऱ्यांनी मार्च 2021 मध्ये ग्रामसभा घेतली आणि बाबा, त्यांचे शिष्य, मुलगी आणि तिचे वडील यांना गावाबाहेर काढले. याबाबतचा ठराव आणि अनुमोदन दोन्ही आरोपींनी दिला होता. त्यामुळे आमच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत असा युक्तिवाद आरोपींकडून करण्यात आला. या सुनावणी दरम्यान मुलीच्या वडिलांनी तिला दानपत्र विधी करुन बाबांना कन्या दान केले आहे, ही बाब उघड झाली. न्यायालयाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. ही खूप अस्वस्थ करणारी घटना आहे. जर मुलगी अल्पवयीन आहे तर वडिलांनी असे दानपत्र कशाला केले. ते मुलीचे वडील आणि पालक आहे. मुलगी काही मालमत्ता नाही जिला दान म्हणून देता येऊ शकते अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.

पोलिसांनी आरोपपत्रात मुलीच्या जन्मतारखेचा उल्लेख केला नाही. मुलीच्या सांगण्यानुसार ती अल्पवयीन आहे. तिची आईचे तिच्या लहानपणीच निधन झाले. मात्र हे काही दान देण्याचे कारण नाही आणि याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे ही न्या कनकवाडी यांनी सुनावले. जालना बाल विकास समितीने याची चौकशी करावी आणि ता 4 रोजी अहवाल सादर करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला.