मुंबई - भारत-पाक युद्धात कामगिरी बजावलेल्या जवानाला महिनाभरात भूखंड देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

युद्धात कर्तव्य बजावलेल्या राज्यातील जवानांना जमीन देण्याचा निर्णय 1971 मध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार जखमी जवानाला किंवा शहिदांच्या वारसांना शेतजमीन आणि निवासी जमीन देण्यात येते. या सरकारी निर्णयानुसार हिंदुराव इंगळे यांनी राज्य सरकारकडे 10 वर्षांपूर्वी जमिनीची मागणी केली होती; मात्र त्यांच्या अर्जाची दखलही सरकारने घेतली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. इंगळे यांना जमीन देण्याची कार्यवाही सुरू आहे; मात्र त्यांना नक्की कुठे जमीन हवी आहे, ते त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले, परंतु आपल्याकडे जमिनीबाबत विशेष पर्याय नसल्याचे इंगळे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर राज्य सरकारने तातडीने जमीन देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी आणि पुढील सुनावणीला अहवाल द्यावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. इंगळे यांनी 1962, 65 आणि 1971 च्या युद्धात कामगिरी बजावली आहे.