मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारला दणका दिला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने केलेला मराठा(Maratha Reservation) आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवत रद्द केला. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील एक ज्वलंत विषय असल्याने या मुद्द्यावर लगेचच राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. विद्यमान सरकार आणि फडणवीस सरकारमधील भाजपचे मंत्री यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले. याच मुद्द्यावर आज मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना टोला लगावत विनंती केली. (Give Maratha Reservation from PM Modi Central Government and Take Credit Ashok Chavan Taunts BJP

"सर्वोच्च न्यायालयात आपण बाजू मांडण्यात कुठेही कमी पडलेलो नाही. राज्य सरकारची प्रशंसा न्यायालयाने केली आहे. मी स्वत: प्रामाणिकपणे काम केले आहे. त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा विषयच येत नाही. आरक्षणाचे अधिकार आता राज्याला राहिलेले नाहीत हे मी सभागृहात मांडले होते. विधानसभा निवडणुकांमध्ये फायदा व्हावा, यासाठी भाजपने मराठा समाजाची दिशाभूल केली. भाजपला हवं असल्यास त्यांनी मराठा आरक्षणाचं श्रेय खुशाल घ्यावं पण केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करून घ्यावं", अशा शब्दात त्यांनी भाजपला टोल लगावण्यासोबतच विनंती केली.

"आपल्याला मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्राने आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. भाजपचं सरकार असताना भाजपने निर्णय घेतला होता. आम्ही विरोधी पक्षात असूनही आम्ही तयारी दाखवली होती. पण सध्या कायदेशीर मुद्यावर न बोलता राजकारण केलं जातंय. गायकवाड कमिशन हे भाजपनेच नेमलं होतं. त्यामुळे प्रवीण दरेकर यांनी कोर्टाचे जजमेंट नीट वाचावे. राजकीय भूमिका मांडू नये. त्याउलट भाजपने आत्मपरीक्षण करावे", असे ते म्हणाले.