मुंबई - समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार सुरू असलेल्या राज्यातील प्रवेश प्रक्रियांवरील आर्थिक संकट अद्याप कायम आहे. मुलांच्या प्रवेशापूर्वी मागील थकबाकी द्या, अशी ठाम भूमिका संस्थाचालकांची आहे. यामुळे पहिल्या यादीतील प्रवेशाला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढावली आहे. 

आरटीई तरतुदीअंतर्गत पहिल्या प्रवेश यादीतील प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास खासगी शाळा अद्यापही तयार नाहीत. 2012 पासूनची प्रवेश प्रक्रियेतील संपूर्ण थकबाकी देण्यात यावी, या भूमिकेवर संस्थाचालक ठाम आहेत. एकट्या मुंबईत 3 हजार 239 मुलांपैकी सोमवारपर्यंत केवळ 1 हजार 460 मुलांना प्रवेश मिळाला होता. यापूर्वी 4 एप्रिलला मुदतवाढ जाहीर करताना मुंबईचा आकडा एक हजाराच्या आसपास होता. मुंबईतील प्रवेश प्रक्रिया फारच संथ गतीने सुरू आहे. राज्यातील स्थितीही अद्याप फारशी समाधानकारक नाही. आरटीईतील आर्थिक थकबाकी येत्या दोन-तीन दिवसांत पूर्ण केली जाईल, असा विश्‍वास प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला; परंतु अद्यापही 2017 मधील थकबाकींच्या तरतुदींबाबत तजवीज सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. 

संपूर्ण परतावा मिळाल्याशिवाय एकही आरटीईचे प्रवेश खासगी शाळा स्वीकारणार नाही. संपूर्ण थकबाकीची रक्कम सरकारने जाहीर करावी. 2012 पासून 800 कोटींहून अधिक रकमेची थकबाकी सरकारवर आहे. 
- भरत मलिक, सदस्य, फेडरेशन ऑफ स्कूल असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र