मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Govt) नुकतेच पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना (Backward Class) आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत (Promotion) आरक्षण द्यावे किंवा पदोन्नीतील आरक्षित पदे रिकामी ठेवावी, अशी मागणी आरपीआयचे (RPI) राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केली. (Give Temporary Promotions to Backward class candidates requesting RPI Rajendra Gawai)

सर्वाच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्यच असेल मात्र, राज्य सरकारने सध्या मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सहानुभूतीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नाना पटोले, अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांना भेटूनही पदोन्नती संदर्भात मागणी करणार असल्याचे गवई यांनी सांगितले.

निवडणुकीच्या वेळी मागासवर्गीयांची मते सर्व पक्षांना हवे असते. मात्र, मागासवर्गीयांना न्याय देतांना सरकार ठोस निर्णय घेत नसल्याने मागासवर्गीयांवर सदैव अन्याय होत आहे. त्यामुळे मागसवर्गीयांमध्ये महाविकास आघाडीबद्दल कोणताही चुकीचा संदेश जाऊ नये, त्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास विनंती करणार असल्याचेही डॉ. गवई यांनी सांगितले आहे.