मुंबई - मुंबईची लाइफलाइन असलेल्या लोकलचे ब्रॅंडिंग करण्याचा निर्णय रेल्वे बोर्डाने घेतला आहे. जाहिरातींसाठी पश्‍चिम व मध्य रेल्वेच्या लोकल पाच ते दहा वर्षांसाठी नामांकित कंपन्यांना ब्रॅंडिंग करण्यासाठी देण्याचे धोरण तयार केले जात आहे. त्यातून शंभर कोटींहून अधिक महसूल मिळवण्याचा रेल्वे बोर्डाचा विचार आहे.

दररोज 75 लाख प्रवाशांची ये-जा करणाऱ्या उपनगरी लोकलचे ब्रॅंडिंग करण्यासाठी थेट नवी दिल्लीतील रेल्वे बोर्डाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातीलच एक भाग म्हणजे "पेप्सी राजधानी' व "कोक शताब्दी' या नावाने एक्‍स्प्रेस ओळखल्या जातील. त्याच धर्तीवर मुंबईतील उपनगरी लोकलचे ब्रॅंडिंग करण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने पावले उचलली आहेत. सध्या कुठल्याही कंपनीला लोकलच्या डब्यावर सहा महिन्यांपर्यंत जाहिरात ठेवता येते. तरीही नजरेत भरतील अशा जाहिरातींचे प्रमाण मध्य व पश्‍चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये कमी झाल्याचे सहज दिसून येईल. नव्या बंबार्डिअर लोकलवर तर जाहिरातीच नसतात. मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात 122 आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या ताफ्यात जवळपास शंभर लोकल आहेत. दिवसभरात दोन्ही मार्गांवर दोन हजार 900 फेऱ्या होतात.

चर्चगेटपासून डहाणू रोड आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कर्जत-कसाऱ्यापर्यंत जाणाऱ्या लोकलचे ब्रॅंडिंग करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय धोरण तयार करत आहे. "पाच ते 10 वर्षांपर्यंत लोकलवर जाहिरात लावण्याचे अधिकार कंपन्यांना दिले जातील' असे पश्‍चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र भाकर यांनी सांगितले.

लोहमार्गालगतच्या भिंतींवर कंपन्या बेकायदा जाहिराती रंगवतात. बनियन व औषध कंपन्यांच्या या जाहिराती असतात. आता रेल्वेच्या हद्दीतील या भिंतींवर जाहिरात करण्यासाठी दर निश्‍चित केले जाणार आहेत.