नवी मुंबई : नेरुळ येथील एनआरआय इस्टेट परिसरातील पाणथळ जमिनीवर गोल्फ मैदान आणि बहुमजली निवासी संकुल उभारण्याचा सिडकोने आणि विकासकाने घातलेला घाट पर्यावरण मंत्र्यांनी उधळून लावला आहे. याप्रकरणी सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत गोल्फ कोर्सचा प्रकल्प रद्द करत तेथे पक्षी अभयारण्य किंवा मॅनग्रोव्ह पार्क करता येते का ते पहावे, तसेच त्याबाबतचा पुनःप्रस्ताव 8 दिवसांत सादर करावा, अशा सूचना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सिडको प्रशासनाला दिल्या आहेत. 

ही बातमी वाचली का? संशयित करोना रुग्णांची दोनवेळा तपासणी

मंत्रालयात सोमवारी (ता. 28) याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रकल्पविरोधातील याचिकाकर्ते (सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंटचे अध्यक्ष) सुनील अगरवाल व इतर पर्यावरणप्रेमी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर आणि आदित्य ठाकरे यांचे स्वीय सचिव राजेंद्र बोरकर उपस्थित होते. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सिडको प्रशासनाला, नैसर्गिक जैवविविधता जपणे गरजेचे आहे, असे सांगत पर्यावर्णीयदृष्ट्या संवेदनशील जागी केला जाणारा भराव खपवुन घेतला जाणार नाही, असे ठणकावले. 

ही बातमी वाचली का? सायन-दादर प्रवासासाठी ६ हजार रुपये!

एनआरआय इस्टेट जवळील पाणथळ जागा बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने पक्ष्यांच्या विशेषतः फ्लेमिंगोच्या अधिवासाच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याचे यापूर्वीच सांगितले होते. असे असतानाही सिडको प्रशासनाने येथे निवासी संकुल व गोल्फ मैदानाचा प्रकल्प आणला होता. त्याकरता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही येथील 700 हून अधिक झाडांची तोड करण्यास परवानगीही दिली. कोणतीही जनसुनावणी न घेता 12 जानेवारी रोजी अचानक सुरू झालेल्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. गोल्फ कोर्स प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही झालेल्या वृक्षतोडीबाबत याचिकाकर्ते अगरवाल यांनी नवी मुंबई महापालिका, एनआरआय पोलीस स्टेशन येथे दाद मागितली. तसेच सिडको प्रशासनाकडेही विचारणा केली होती. मात्र, कोणाकडूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी 16 जानेवारी रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली होती. 
 

पर्यावरण मंत्र्यांनी सिडको प्रशासनाला त्या ठिकाणी गोल्फ कोर्स ऐवजी पक्षी अभयारण्य किंवा मॅनग्रोव्ह पार्क उभारता येते का पहावे, असे आदेश दिले आहेत. पर्यावरण मंत्र्यांच्या या आदेशामुळे आम्ही आश्वस्त झालो आहोत. गेली कित्येक वर्षे सुरू असलेल्या आमच्या लढाईला यश मिळाले आहे. 
- सुनील अगरवाल, याचिकाकर्ते.