मुंबई : गोरेगाव (goregaon) येथील सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था (पत्राचाळ) प्रकरणी विकासकाविरोधात (builder) दाद मागण्यासाठी म्हाडाला (mhada) न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी (court procedure) तब्बल सात कोटींचा भुर्दंड (Fine) सहन करावा लागला आहे. न्यायालयात लढण्यासाठी आतापर्यत म्हाडाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. अधिकाऱ्याने विकासकाला दिलेल्या बांधकाम परवानगीच्या (construction permission) एका पत्राने म्हाडाला हा भुर्दंड सहन करावा लागला असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

म्हाडाच्या जमिनीवर वसलेल्या पत्राचाळीच्या विकासाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने 1988 साली मंजूर केला. येथे सुमारे 672 गाळेधारक होते. या गाळेधारकांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून लोखंडवाला विकासकाची नेमणूक केली होती. मात्र रहिवाशी आणि विकासकामधे वाद झाल्याने विकासकाची नेमणूक रद्द करून गुरु आशिष या विकासकाची नेमणूक करण्यात आली. त्यानुसार संस्थेने पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवला. त्याप्रमाणे म्हाडा, विकासक आणि संस्था यांच्यामध्ये 2008 मध्ये त्रिपक्षीय करार झाला. प्रकोप राबविताना जागेची मोजणी केली असता जागा 7 एकर अधिक असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत विकासकासोबत नव्याने करार करण्यास म्हाडाने सांगितले. परंतु त्याला विकासकाने नकार देत रहिवाशांचे भाडे देणे बंद केले. याच दरम्यान विकासकाने या प्रकल्पातील विक्री घटकाचा हिस्सा म्हाडाच्या परवानगीशिवाय ९ विकासकांना विकला.

विकासकाने भाडे न दिल्याने अखेर म्हाडाने प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी विकासकाला नोटीस बजावली. मात्र एका अधिकाऱ्याने या नोटीसकदे दुर्लक्ष करत विकासकाला पुन्हा काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. या एका पत्रामुळे सुरु झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणावर म्हाडाने काही वर्षात तब्बल ७ कोटींचा निधी खर्च केला आहे. म्हाडा अधिकाऱ्याने विकासकाला कामाबाबत एक पत्र दिले होते. या पत्रामुळे म्हाडाला सुमारे 7 कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला असल्याचे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.