मुंबई : ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित राखण्यास शासन कटिबध्द आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासोबतच इतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ओबीसी समाजासाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री  उध्दव ठाकरे यांनी आज ओबीसी समाजाच्या  शिष्टमंडळाला दिले. या बैठकीत एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलण्याबाबत ओबीसी समाजाच़्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली. 

मराठा समाजाचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती आहे. त्याच धर्तीवर ही उपसमिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी दुजोरा दिला. ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळांच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

महत्त्वाची बातमी : देशातील बांधकाम क्षेत्रात प्रगतीचे वारे; मंदगतीने आशादायक आगेकूच; मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळे दुप्पट विक्री

करोनामुळे टाळेबंदी लागली आणि त्यामुळे कामांची गती मंदावून आरोग्य या विषयाची प्राथमिकता वाढली, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला  अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह प्रभारी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे आणि ओबीसी समाजाचे, बारा बलुतेदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

ओबीसी समाजाचे आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शिष्टमंडळाला दिली.ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि  प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन केली जाणार आहे. या समितीने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी सूचना केली.

government is committed to keep the reservation of OBC community intact and will appoint Cabinet sub committee