मुंबई : समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट करून सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागामार्फत आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना अर्थसहाय्य देते. राज्यात २७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली.

या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५०% हिस्सा व राज्य सरकार ५०% हिस्सा देते. योजनेंतर्गत प्रती दाम्पत्यांना रुपये ५० हजार इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम पती-पत्नी यांचे संयुक्त नावाने देण्यात येते.

ही योजना अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन व शिख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना या योजनेंतर्गत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस जुन २०२४ मध्ये २७ कोटी ३१ लाख ७६ हजार इतका निधी शासनाने मंजूर केला आहे. सदरचा निधी क्षेत्रिय कार्यालयांना खर्च करणेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. निधीतून ५४६० हुन अधिक जोडप्यांना लाभ मिळणार आहे.

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध देण्यात आला आहे. सदर निधी लवकरच दाम्पत्यांना मिळणार आहे. डॉ. प्रशांत नारनवरे, समाज कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या विशेष प्रयत्नातून सदरचा निधी तात्काळ मंजूर करून जिल्हा कार्यालयाना उपलब्ध करुन दिला आहे,

ग्राफिक कंटेंट

विभागावर निधी वाटप

मुंबई 4 कोटी 39 लाख 68 हजार

पूणे 5 कोटी 33 लाख 50 हजार

नाशिक 5 कोटी 79 लाख 50 हजार

अमरावती 3 कोटी 86 लाख 50 हजार

नागपूर 6 कोटी 52 लाख

औरंगाबाद 64 लाख 50 हजार

लातूर 76 लाख 8 हजार

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांच्या नवीन संसाराला हातभार लागावा, या उद्देशाने अनुदान मंजूर करण्यात येते. राज्यातील जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे लवकरच सदरचा निधी आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांच्या बॅक खात्यात जमा होईल.

- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त ,समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे.