मुंबई : शासकीय रुग्णालयात सामान्य नागरीकांकडून आकाराले जाणारे नाममात्र शुल्क आणि त्यातून जमा होणारा निधी रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. हा निधी कोरोनासाठी वापरण्याची परवानगी नव्हती. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सदर निधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता यांना सामान्य नागरीकांच्या उपचारासाठी खर्च करण्यास राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच रुग्णालयांत रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी नागरीकांकडून नाममात्र शुल्क आकारते. सामान्य नागरीकांकडून जे नाममात्र शुल्क आकरण्यात येते, ते शुल्क स्वीय प्रपंजी खात्यात जमा होते. सदरचा निधी शासनाच्या वित्त विभागाच्या आदेशानुसार खर्च करण्यावर निर्बंध असल्यामुळे संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता यांना सामान्य नागरीकांच्या उपचारासाठी खर्च करता येत नव्हता. 

सध्या कोरोना साथीच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सामान्य रुग्णांवर खर्च करण्यासाठी निधीची उपलब्धता त्वरित होणे आवश्यक होते. सदर बाब राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी लक्षात आणून देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी पत्रव्यवहार करून हा निधी खर्च करण्याची अनुमती घेतली.

राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर यांनी केलेल्या या विशेष प्रयत्नामुळे राज्यातील कोविड रुग्णांवर उपचारासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. पूर्वी खर्च करण्यावर असलेल्या निर्बंधामुळे कोरोना साथीच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना निधी संदर्भात अनेक अडचणी येत होत्या. त्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. 

संपादन - सुस्मिता वडतिले