मुंबई - मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस कठीण होत चालला आहे. राज्य सरकारने या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरवली आहे. सरकारचे मराठी शाळांबद्दलचे धोरण धेडगुजरी आहे. सरकारला ही आपली जबाबदारी आहे असे वाटत नाही, अशी खंत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली.

मराठी शाळांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षण हक्क समन्वय समिती, महामुंबई शिक्षण संस्था व मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली, त्या वेळी डॉ. पवार बोलत होते.
आताच्या सरकारमधील नेते विरोधी पक्षांत होते तेव्हा मराठी शाळांच्या मागे ठामपणे उभे होते. आता मात्र सत्तेत आल्यावर हे सरकार मराठी शाळांच्या जिवावर उठले आहे, या शब्दांत डॉ. पवार यांनी टीका केली. मराठी अभ्यास केंद्रातील अन्य सदस्यांनीही सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर आसूड ओढले. वेतन अनुदान बंद केल्यानेच मराठी शाळा डबघाईला आल्या आहेत. मराठी शाळांत शिक्षकांची संख्याही कमी होत आहे. कमी शिक्षक संख्येत सरकार गुणवत्तावाढीची अपेक्षा कशी धरते, असा सवालही या वेळी विचारण्यात आला.

शाळांची सद्यस्थिती मांडणारी श्‍वेतपत्रिका सरकारने मांडावी. त्याद्वारे राज्यातील सर्व शाळांत मराठी हा विषय सक्तीचा करावा. बृहद्‌ आराखड्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, इंग्रजी शाळांच्या शुल्कवाढीला आळा घालावा आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. मराठी शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विशेष अनुदान द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.