अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून होण्याची शक्‍यता
मुंबई - शासकीय कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी लवकरच पूर्ण होणार आहे. या बाबत झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिवांसह मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या सचिवांनी सहमती दर्शवली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पावसाळी अधिवेशनात याबाबत बैठक घेऊन कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करणार आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर सध्याच्या वेळेपेक्षा दरदिवशी पंचेचाळीस मिनिटे जादा वेळ काम करण्यास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने होकार दिला आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा आहे. त्याच धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी शासकीय कार्यालयांना सुटी असते. पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचारी-अधिकारी यांच्या संघटना शासनाकडे वारंवार मागणी करीत आहेत. मागील आघाडी सरकारात जवळपास निर्णय झालेला होता. तत्कालीन मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाच दिवसांचा आठवडा मान्य होता. मात्र तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय हाणून पाडला होता.

मंत्रालयात राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी महासंघ यांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत अलीकडेच बैठक झाली. या बैठकीला मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह अर्थ विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामान्य प्रशास विभागाचे अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत या सर्व अधिकाऱ्यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्यास मान्यता दिली आहे. अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अंतिम बैठक होऊन निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ताबडतोब करण्यात येणार आहे.

पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कार्यालय देखभाल व दुरस्तीवरील खर्च कमी होणार आहे. वीज, पाणी याची बचत होणार आहे; तसेच कर्मचारी अधिक जोमाने काम करतील, असा या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
सातवा वेतन आयोग ताबडतोब लागू करणे, नवी व जुनी पेन्शन योजनेपैकी एकाची निवड करणे, निवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे व भारतीय सेवेप्रमाणे साठ वर्षे करणे, सर्व रिक्‍त पदे भरणे, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करणे आदी.