मुंबई - आयोगाने दिलेला अहवाल सरकार सभागृहामध्ये ठेवायला तयार नाही. मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक आणायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचे नेमके धोरण काय आहे हे स्पष्ट होत नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. आयोगाने अहवालात ज्या शिफारशी केल्या आहेत, तो अहवाल सभागृहात सादर करा आणि अस्तित्त्वात असलेल्या ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

धनगर आरक्षणाबाबत या सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूटकडे धनगर समाज मागास आहे की नाही याचा तपास करण्याचे काम दिले. टाटा इन्स्टिट्यूटचा अहवाल येऊन आज एक महिना पूर्ण झाला, तरी सरकार या अहवालावर चर्चा करायला तयार नाही. सरकारने दोन्ही अहवाल सभागृहात ठेवले तर आम्ही कामकाज करायला तयार आहोत. टीसने धनगर समाजाच्या बाबतीत काय सांगितले आहे, खरेच धनगर समाज मागासलेला आहे की नाही हे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला कळणे आवश्‍यक आहे, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. सत्तेमध्ये येण्याअगोदर धनगर समाजाबाबतीत पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका होती. आज चार वर्षे झाली तरी धनगर समाजाला खेळवत ठेवण्याचे पाप देवेंद्र आणि उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने केले आहे. त्यामुळे टीसचा अहवालही सभागृहात ठेवा, मग आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.