मुंबई : धोकादायक इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यास पीडित नुकसानभरपाईसाठी पात्र असणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भिवंडीतील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.

भिवंडीमध्ये काही दिवसांपूर्वी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांचे जीव गेले होते त्यानंतर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुओ मोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज न्यायालयाने धोकादायक इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यास पीडितेच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाची असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीवेळी न्यालयाने प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले.