मुंबई - मुंबईच्या वैभवात भर घालत असलेल्या शेकडो इमारतींचा समावेश वारसा वास्तूंमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामधील बहुतांश खासगी इमारतींची दुरवस्था झाली असून त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष सवलती द्याव्यात म्हणून वारसा समिती तब्बल १८ वर्षांपासून सरकारदरबारी पाठपुरावा करत आहे. मात्र, समितीच्या पत्रव्यवहाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याने खासगी इमारतींची पार रया गेल्याने वारसा नामशेष होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

मुंबई महापालिका, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई विद्यापीठ, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र पोलिस मुख्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय आदी इमारतींचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे. त्याशिवाय दक्षिण मुंबईतील बहुतांश इमारती वारसा यादीत आहेत. मुंबईभरात तब्बल ७०० इमारती वास्तू वारसा आहेत. त्यापैकी अनेक इमारतींमध्ये सरकारी कार्यालये असल्याने विविध संस्था आणि संबंधित प्रशासनांनी त्यांची डागडुजी केली आहे. विविध इमारतींना पुन्हा झळाळी आली आहे. दक्षिण मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती खासगी मालकीच्या आहेत. काही खासगी मालकांनी वारसा इमारतींची डागडुजी केली आहे. मात्र, भाडेकरू राहत असलेल्या सुमारे ३०० इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांचा वारसा जपण्यासाठी सरकारकडून सहकार्य होणे अपेक्षित असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. 

भाडेकरू राहत असलेल्या इमारतींचे जतन करण्यासाठी सरकारकडे वारसा समितीने २००० पासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. व्ही. रंगनाथन कमिटी, सुखटणकर कमिटी, दिनेश अफजलपूरकर कमिटी आणि शरद उपासनी कमिटी यांनी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, विभागाने समितीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने मोडकळीस आलेल्या वारसा इमारतींची अवस्था अधिकच बिकट बनू लागली आहे. वारसा इमारतींच्या डागडुजीसाठी सरकारने सवलती दिल्यास अनेक जण पुढे येतील. वास्तू वारसा इमारती सर्वांसाठी असून त्यांचे जतन होणे आवश्‍यक आहे, असे मत अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी व्यक्त केले.

म्हाडाच्याही अनेक इमारती वास्तू वारसा आहेत. त्याकडे म्हाडाचेही दुर्लक्ष झाले आहे. 

समितीने सरकारकडे केलेल्या शिफारशी 
  वास्तू वारसा इमारतींना विशेष प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. 
  अधिक एफएसआय आणि टीडीआर उपलब्ध करून द्यावा. 
  मालमत्ता करातून सूट मिळावी. 
  पाणी अधिभार कमी करावा.