अधिवेशनासाठी पूर्णवेळ विधानसभा अध्यक्ष नेमण्याची तयारी सुरू आहे. नाना पटोले यांच्यानंतर ही जागा काँग्रेसच्या गोटातील आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून विधानसभा अध्यक्षपदासाठी लवकरच नेता नियुक्त होणार आहे. मात्र या प्रक्रियेसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची परवानगी आवश्यक असते. राज्यपालांच्या परवानगीने विधानसभेचा अध्यक्ष (VidhanSabha Adhyaksh) विराजमान होतो. मात्र, राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्रातून पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारचं नाक दाबण्याचा प्रयत्न होतोय का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (bhagat singh koshyari) यानंतर राज्य सरकार राज्यपालांना तिसरं पाठवण्याच्या तयारीत आहे. राज्यपालांनी या निवडणुकीला नकार दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्यासाठी महाविकास आघाडीचं शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भेटीस गेलं होतं. यामध्ये एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यानंतर राज्यपालांनी त्यांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन उत्तर देणार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे राज्यपाल काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष्य लागलं होतं. (bhagat singh koshyari)

काय म्हणाले राज्यपाल?

विधानसभा अध्यपदासाठी महाविकास आघाडी सरकार आवाजी पद्धतीने मतदान घेणार आहे. यासाठी सरकारने एकमताने निवडणुकीचा नियम बदलला. गुप्तपणे मतदान घेण्याची विरोधकांची मागणी होती. मात्र, त्याला डावलून राज्य सरकारने आवाजी मतदान घेणार असल्याचं सांगितलं. याला राज्यपालांनी विरोध दर्शवल्याचं चित्र आहे.

निवडणुकीची प्रक्रिया डावलून आवाजी पद्धतीचं अवलंबन म्हणजे घटनाबाह्य कृती असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. राज्य सरकार अशा प्रकारे निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया बदलू शकत नाही. त्यामुळे आता राज्यपालांच्या पत्रामुळे महाविकास आघाडी सरकारची पुन्हा एकदा कोंडी झाली आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकार विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा पेच कसा सोडवणार, याकडे सगळ्याचं लक्ष्य लागलं आहे.

राज्यपाल कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे कायमच चर्चेत राहिलेलं व्यक्तिमत्त्व आहे. सर्वात आधी कोश्यारींनी फडणवीस आणि अजित पवार यांना पहाटेची शपथ दिली. फडणवीसांचा तो प्रयत्न फसल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. यानंतर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या कायम संघर्ष पाहायला मिळाला.

दोन वर्ष उलटून गेल्यानंतरही राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर सरकारच्या वतीने जाणाऱ्या 12 आमदारांची निवड केली नाही. या पत्रावरही त्यांनी अद्याप सही केलेली नाही. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंदिरं उघडण्यावरून फटकारलं होतं. त्यातच आता पुन्हा आणखी एका प्रकरणात राज्यपालांनी सरकारची कोंडी केली आहे.