मुंबई  - राष्ट्रीय हरित लवादाने बीपीसीएल तसेच एचपीसीएल कंपनीसह इतर चार कंपन्यांना माहुल , अंबापाडा आणि चेंबूरमध्ये गॅस चेंबर सदृश्य स्थिती निर्माण केल्या प्रकरणी दोषी ठरवले. कंपन्यांनी केलेल्या प्रदुषणामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी झाली असून त्याच नुकसान भरपाई म्हणून 286.2 कोटी रूपयांचा दंड ही लवादाने ठोठावला आहे.

मध्य रेल्वेने उघडली जोरदार मोहिम; 'या' पाचही विभागात राबवण्यात येणार विशेष अभियान

राष्ट्रीय हरित लवादाने याबाबत स्पष्ट करतांना सांगितले आहे की वातावरणात असणा-या अस्थिर सेंद्रीय संयुगे (व्हीओसी)ची वाहनातून निघणा-या उत्सर्जनासह इतर अनेक कारणं ही असू शकतात. मात्र चेंबूर परिसरात व्हीओसी चे प्रमाण वाढण्यासाठी सी लॉर्ड कंटेनरर्स लिमिटेड ( एसएलसीएल), एजिस लॉजिस्टीक्स लिमिटेड( एएलएल), हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या कंपन्या जबाबदार असल्याचे नाकारू शकत नाही.

मुंबईतील रहिवासी चारूदत्त कोळी यांनी मुंबईतील माहूल,अंबापाडा  तसेच चेंबूर परिसरातील वायू प्रदुषणास या चार कंपन्या जबाबादार असल्याचे सांगत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी करताना लवादाने सांगितले की , हानीकारक असलेल्या वायू प्रदुषणाच्या संपर्कात बराच वेळ राहिल्याने त्याचा फुफ्फूसांसह शरीरातील इतर भागांवर देखील गंभीर परिणाम होऊ शकतो.  या परिसरात जी परिस्थिती आहे ती कधी कधी गॅस चेंबर सारखी देखील होत असल्याचे लवादाने नमूद केले आहे. 

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय आणि मालमत्ता करांबाबत आली मोठी बातमी; वाचा महापौरांनी काय केले विधान

लवादाने एचपीसीएल कंपनीला 76.5 कोटी रूपये,बीपीसीएल कंपनीला 67.5 कोटी रूपये,एजिस कंपनीला 142 कोटी रूपये आणि एसएलसीएल कंपनीला 0.2 कोटी रूपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या समस्येच्या निराकरणासाठी 10 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती ए के गोयल यांनी दिले. ही समिती या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी योजना तयार करेल असे ही ते पुढे म्हणाळे. समितीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील दोन वरीष्ठ सदस्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,जिल्हा दंडाधिकारी, नीरी, टीआयएसएस मुंबई, आयआयटी मुंबई, मुंबईच्या केईएम रूग्णालयातील प्रतिनिधी तसेच राज्य आरोग्य विभागातील एक सदस्य यांचा समावेश असेल. या प्रकरणात राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नोडल एजंसी म्हणून काम करेल. त्याशिवाय संयुक्त समिती या कार्यात इतर कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा संस्थेची मदत घेऊ शकणार आहे.

----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )