मुंबई - मुंबई पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेला जकात कर रद्द होऊन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने निर्माण होणारी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी मुंबईतून गोळा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर (स्टॅम्प ड्युटी) एक टक्का अधिभार लागू करण्याची शिफारस पालिकेने राज्य सरकारला केली आहे. ती मान्य झाल्यास पालिका हद्दीतील घरे महाग होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठी आर्थिक झळ बसेल. पालिकेच्या या मागणीमुळे परवडणाऱ्या घरांच्या संकल्पनेलाही मोठा धक्का बसेल.

राज्य सरकार मालमत्तेची विक्री, गहाणखतांच्या व्यवहारात रेडीरेकनर दरावर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि मुद्राक शुल्काच्या एक टक्के किंवा 30 हजार यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम नोंदणी शुल्क म्हणून वसूल करते. मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार लावून ती रक्कम देण्याची मागणी पालिकेने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीनुसार राज्य सरकारने अधिभार लागू केल्यास घरांच्या किमती एक टक्‍क्‍याने वाढू शकतील. दरम्यान, नागरिकांवर कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त कर लावू देणार नाही, असा इशारा महानगरपालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांनी दिला आहे.

एक टक्का मुद्रांक शुल्क वाढल्यास त्याचा वाढीव खर्च ग्राहकांनाच सहन करावा लागेल. परवडणाऱ्या घरांची संकल्पना मांडली जात असताना या निर्णयामुळे घर खरेदीच महाग होणार आहे.
- राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल

- मुंबईत 22 मार्चपर्यंत मुद्रांक शुल्कापोटी दोन हजार 329 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.
- अपेक्षेपेक्षा ही वसुली 22 टक्के कमी आहे.