मुंबई - अनुदानाअभावी दर पडल्याने महाराष्ट्रातील दूध उत्पादकांची फरपट होत असतानाच राज्य सरकार गुजरातमधील ‘अमूल' या बलाढ्य राज्य संघाच्या अाधिपत्याखालील पंचमहाल जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर (मर्यादित गोध्रा, जि. पंचमहाल) (पंचामृत डेअरी) तब्बल १२७ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची खैरात करण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे दुग्धविकास आयुक्तालय तसेच मंत्रालयातील उच्चपदस्थांचे नकारात्मक शेरे डावलून भाजपप्रणीत राज्य सरकारने हे ‘धाडसी’ पाऊल उचलले आहे.

कृषी खात्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) महाराष्ट्रासाठी मंजूर हिश्श्यातून हे अनुदान मल्टी स्टेट (बहुराज्य) दर्जा नसलेल्या दूध संघाला दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाने नुकतीच पंचमहालच्या या प्रस्तावाची शिफारस राज्याकडे पाठवली आहे.

त्यानुसार लवकरच राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यस्तरीय समितीत प्रकल्प मान्यतेची औपचारिकता पूर्ण होईल, असे समजते. या संदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्रे ‘सकाळ-अॅग्रोवन'च्या हाती लागली आहेत.  राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून सहकार शुद्धीकरणाच्या नावाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील संस्थांची नाकाबंदी सुरू आहे. 

राज्य सहकारी बँक, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आदी ठिकाणी आघाडीच्या नेत्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याच वेळी गुजरातमधल्या सहकारी संस्थांना मात्र पायघड्या टाकल्या जात आहेत.

राज्य शासनाने याआधीच गुजरातच्या अमूल डेअरीला राज्यातील दूध धंद्याचे दरवाजे खुले केले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील तब्बल वीसहून अधिक दूध संघांचे अनुदानाचे प्रस्ताव गेली सव्वाचार वर्षे शासन दरबारी धूळ खात पडून आहेत. 

पंचमहाल संघाने नवी मुंबईतील तळोजा औद्योगिक वसाहतीत (ता. पनवेल, जि. रायगड) नवीन अद्ययावत दुग्धशाळा उभारणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे. दैनंदिन साडेसात लाख लिटर क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. नगर, नाशिक, पुणे, रायगड या जिल्ह्यांतून दूध संकलन करणार असल्याचे संघाने प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यासाठी संघाने तळोजा औद्योगिक वसाहतीत जागा खरेदी केली आहे. या ठिकाणी नव्या डेअरीचे बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीचा सुमारे २५४ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी आरकेव्हीवायमधून पन्नास टक्के अनुदान मिळणार आहे.

आरकेव्हीवाय ही योजना कृषी खात्यामार्फत राबविली जाते. या योजनेतून सुमारे १२७ कोटी रुपये अनुदानाच्या रूपाने पंचमहाल दूध संघाला मिळणार आहेत. यातले साठ टक्के म्हणजेच ७६ कोटी रुपये इतकी रक्कम केंद्र शासनाकडून आणि चाळीस टक्के म्हणजेच ५१ कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्य शासन म्हणजेच राज्यातील जनतेच्या तिजोरीतून देणार आहे.

‘अमूल'ला राज्यात विस्तार हवा आहे, पण त्या संघाने मल्टिस्टेट म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. राज्यातील दूध उत्पादकांचे हितसंरक्षण करणे माझे पहिले कर्तव्य आहे. तसे दुग्धविकास विभागाचे मत सरकारला सादर केले होते. तरीही केंद्राने पंचमहाल संघाला अनुदान देण्यासाठीची शिफारस पाठवली आहे. 
- अनुप कुमार, प्रधान सचिव, दुग्धविकास विभाग.