मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील १६ टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. विनामोबदला मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढण्याचे साळवे यांनी मान्य केल्याने सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर ॲड. जयश्री पाटील यांनी या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या वतीने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते हे बाजू मांडत आहेत. ही याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली असून, पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज बुधवारी ‘सह्याद्री’ अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, हरीश साळवे आणि महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची बैठक झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्याचे साळवे यांनी मान्य केले. यासाठी ते मानधन घेणार नसल्याचे समजते.