मुंबई - केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या दौऱ्यानंतर मुंबई महापालिकेला पुन्हा पीएम स्वनिधी योजनाचे १ लाख टार्गेट दिल्याने आता मुंबईतील फेरिवाल्यांच्या विरोधातील कारवाई लांबणीवर पडली आहे. मुंबईला दिलेले उदिष्ट पुर्ण करण्यासाठी एकीकडे यंत्रणा कामाला लागलेली असतानाच कारवाईतील अधिकारी कर्मचारी वर्गही या टार्गेटच्या मागावर आहेत. त्यामुळे फेरिवाल्यांच्या विरोधातील कारवाई काही दिवस थंडावणार हे नक्की आहे. ही कारवाई पालिका निवडणुक संपेपर्यंत लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा आहे.

मुंबईतील पदपथावरील फेरिवाले, दुकानदार, पानटपरी चालक अशा अल्पभूधारकांना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनातून बॅंकेच्या मार्फेत थेट १० हजार रुपये कर्ज दिले जाते. या योजनाचे पहिले एक लाखाचे टार्गेट मुंबई महापालिकेने डिसेंबर महिन्यात पुर्ण केले. मात्र आता पुन्हा राज्य सरकारने एक लाख फेरिवाल्यांपर्यंत योजना पोहचविण्याचे टार्गेट दिले आहे. यामुळे गेल्या ४ ते ५ महिन्यांपासून रखडलेली फेरिवाल्यांवरील कारवाई आता पुन्हा तीन महिने अर्थात मार्चपर्यंत लांबणीवर पडणार आहे. यामुळे मुंबईतील फेरिवाल्यांना सध्या सुगीचे दिवस आल्याची चर्चा रंगली आहे.

मुंबईसह पश्चिम व पुर्व उपनगरांत रेल्वे स्थानकाबाहेर बेकायदा फेरिवाल्यांनी ठाम मांडलेले आहे. यांचा सर्वसामान्य नागरिकांसह वयोवृध्द, अपंग आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. फेरिवाल्यांवर कारवाई करणारे अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आणि परवाना विभाग हे पालिकेचे दोन्ही विभाग पीएम स्वानिधी योजनासाठी फेरिवाल्यांकडून अर्ज भरण्यासाठी कामाला लागले आहेत. यामुळे त्यांना फेरिवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेळ मिळत नाही, त्यामुळे मुंबईसह पुर्व आणि पश्चिम उपनगरांत गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फेरिवाल्यांमध्ये वाढ झालेली आहे, असेच चित्र अनेक वॉर्डमध्ये दिसून येत आहे.