मुंबई:  राज्यात पर्ससीन नौकांद्वारे मच्छीमारी करण्यास बंदी आहे. मात्र ही बंदी झुगारून मच्छीमारी सुरू आहे. याविरोधात मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे तक्रार करून सुद्धा कारवाई होत नसल्याने अखिल भारतीय मच्छीमार कृती समितीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

कोरोना महामारीमुळे राज्यात, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 लागू असताना, सोशल डिस्टेंन्सिंगचे उल्लंघन करून रत्नागिरी जिल्हयातील मिरकरवाडा जेट्टी आणि साखरीनाटे बंदरातील शेकडो पर्ससीन नौकांद्वारे एप्रिल ते 31 मे कालावधीत अवैध पर्ससीन मासेमारी जोमाने केली जात होती.

त्याविरोधात सहाय्यक आयुक्त रत्नागिरी यांचेसह मत्स्य व्यवसाय खात्याचे प्रधान सचिव, आयुक्त, यांच्याकडे केलेल्या अनेक तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याने मच्छीमार नेते दामोदर तांडेल यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 60 (ब) अन्वये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचीव यांना एक महिन्याची नोटीस दिली होती. 

नोटीस देऊन देखील अवैध पर्ससीन मच्छीमारी सुरूच राहीली. त्यामुळे  दामोदर तांडेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, मत्स्यखात्याचे प्रधान सचिव, आयुक्त, उपायुक्त राजेंद्र जाधव, प्रादेशिक उपआयुक्त देवरे, रत्नागिरीचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ भादुले, परवाना अधिकारी डॉक्टर रश्मी आंबुलकर -नाईक आणि साखरीनाटेचे परवाना अधिकारी जे. डी. सावंत यांच्याविरोधात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कारवाई व्हावी म्हणून याचिका दाखल केली असून याचितेकडे तमाम मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.

सदर याचिकेची सुनावणी जस्टीस आर. डी. धनुका आणि जस्टीस मनोहर जामदार यांचे खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. गेली अनेक वर्षे तक्रारी आंदोलने करून सुद्धा राज्याच्या आणि केंद्राच्या सागरी हद्दीत बंदी घातलेली घातलेली एनईडी लाईट लावून अव्याहत केली जाणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी कोरोना सारख्या महामारीत सुद्धा मिरकवाडा जेट्टी आणि साखरीनाटे बंदरात मत्स्य अधिकाऱ्यांच्या उघड पाठिंब्याने जोमाने सुरू होती. आज रोजी देखील शेकडो पर्ससीन मिनी पर्ससीन नौका रत्नागिरी मध्ये अवैध मासेमारी करत असल्याचे आरोप तांडेल यांनी केला आहे.

राज्यात बंदी असलेल्या पर्ससीन नौकांचा वापर करून अवैध मच्छीमारी सुरू आहे. या मच्छीमारीला मत्स्य विभागातील अधिका-यांचा आशिर्वाद आहे. यामुळे इतर गरीब मच्छीमारांवर अन्याय हातोय. न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.
दामोदर तांडेल, अध्यक्ष अखिल भारतीय मच्छीनार कृती समिती

-----------------------

(संपादनः पूजा विचारे) 

Hearing against fisheries officials in Fishermen Court Mumbai High Court today