मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक बंद्याला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे असा दावा कारागृहातील बंदी करु शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीला जामीन मंजूर करण्याबाबत वर्गवारी करण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

कोविड 19 साथीमुळे कारागृहातील बंद्यांना बाधा होऊ नये, म्हणून तेथील गर्दी कमी करण्याच्या हेतूने सरकारने समिती नियुक्त केली. त्यासाठी नियम तयार करून संभ्रम निर्माण होऊ नये. यासाठी सहाय्यक भूमिका घेतली, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कारागृहात असलेल्या एका बंद्याच्या पत्नीने  न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. समितीच्या शिफारशींमध्ये सात वर्षापर्यंत शिक्षा होणा-या बंद्यांंचाच विचार केला जाणार आहे. मोक्का, एमपीआयडी (गुंतवणूक संबंधित), मनीलौण्ड्रिंग आदी गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींना हा जामीन मिळणार नाही, त्यासाठी संबंधित न्यायालयात दाद मागावी, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. 

या तरतुदीला याचिकेत विरोध केला आहे. गंभीर आरोप असले तरी राज्य सरकारने हा भेदभाव केला आहे, तसेच या आरोपांमध्येही पाच-सहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होत असते, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. समिती अशाप्रकारे शिफारशी करु शकतो आणि त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी (ता १४) रोजी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशावरुन बंद्यांना जामीन देण्याबाबत सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. कारागृहात कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढू नये म्हणून ही कार्यवाही तातडीने करण्यात आली होती.