मुंबई : बालमृत्यू आणि कुपोषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी "मिशन मेळघाट'चा अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले. या उपक्रमात सर्व विभागांचा समन्वय साधून उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

राज्यात कुपोषणाची समस्या सर्वांत गंभीर असलेल्या अमरावतीमधील मेळघाट विभागाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने "मिशन मेळघाट'ला महिला दिनापासून सुरुवात केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. यामध्ये राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या सहकार्याने आरोग्य आणि संबंधित योजनांत लक्षणीय सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील मिशन मेळघाटच्या समितीमध्ये एकूण 13 सदस्य आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास, वन या विभागांसह अमरावतीचे जिल्हाधिकारी, जे. जे. महाविद्यालय, टाटा सामाजिक संस्था आणि आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे प्रतिनिधी आहेत. सरकारचे प्रधान सचिवही या समितीमध्ये आहेत. 

संबंधित विभागांशी समन्वय साधून मिशन मेळघाटमधील योजनांची अंमलबजावणी, कामकाजाचे नियंत्रण आणि उपाययोजना यांची जबाबदारी या समितीवर आहे. समिती नियमित बैठका घेऊन आपल्या कामाचा आढावा घेईल. समितीच्या कामाचा अहवाल राज्य सरकारने चार आठवड्यांत दाखल करावा, असे निर्देश मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. कुपोषणाशी संबंधित जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. 

उपक्रमाची उद्दिष्ट्ये 
गंभीर आजारी असलेल्या गर्भवती व माता आणि बालकांना लवकरात लवकर आरोग्यसेवा, आरोग्य यंत्रणेच्या क्षमतेत वाढ, एमबीबीएस पदवीधारक आणि तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची नियुक्ती, आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा, जनजागृती आदी महत्त्वाच्या कामांचा या "मिशन मेळघाट' उपक्रमात समावेश आहे.