मुंबई : भिंवडीमध्ये झालेल्या इमारत दुर्घटनेची दखल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. परवानगी नसताना बांधकामे उभी कशी राहतात, असा सवाल राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना केला आहे. धोकादायक इमारतींमुळे जिवित आणि मालमत्ता हानी होऊ नये म्हणून सरकार काय करत आहे, असेही खंडपीठाने विचारले आहे.

टाटा आमंत्रा क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रुग्णांच्या जेवणात आळ्या; महापालिकेने घेतली तत्काळ दखल

मुंबई आणि भिंवडीमध्ये मागील काही दिवसांपूर्वी इमारत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे झालेल्या जीवितहानीची दखल न्यायालयाने घेतली असून आज स्युमोटो याचिका दाखल केली. भिंवडीमधील दुर्घटना अत्यंत गंभीर असून 37 जणांना जीव गमवावा लागला आहे, अशी चिंता मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. मुंबईमध्येही अशीच गंभीर परिस्थिती आहे असे समजते, असे खंडपीठ म्हणाले.
 राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, भिंवडी निजामपूर, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई महापालिकांना नोटीस बजावून न्यायालयाने प्रतिवादी केले आहे. अनधिकृत धोकादायक इमारतींबाबत सविस्तर तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 
विनापरवाना बांधकाम कशी बांधली जातात. निष्पाप नागरिकांचे जीव धोक्यात का आणले जात आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला. धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षेबाबत काय व्यवस्था केली आहे, याची माहिती तीन आठवड्यात दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

मुंबई पोलिसांची दोन कोव्हिड केंद्रे बंद; रुग्ण संख्या घटल्याने निर्णय

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार करीत असलेल्या उपाय योजनांची माहिती दाखल करु, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. भिंवडीमधील तीन मजली इमारत सोमवारी कोसळली होती. 

मुख्य न्यायमूर्ती न्यायालयात उपस्थित राहणार
या आठवड्यापासून मुख्य न्यायमूर्ती प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहून काम करणार आहेत, असे आज त्यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून मोजक्या वकिलांनी सुनावणीला हजेरी लावावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लॉकडाऊनमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयाचे काम सुरू आहे.

-----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )