मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक पातळीवर एसटी मध्ये समावेश करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कामावर हजर होण्यासाठी 22 एप्रिल पर्यंत मुदत असून त्या सर्व कर्मचार्यांवरील कारवाई मागे घेण्यात येणार आहे. दरम्यान एकूण किती कर्मचारी कामावर हजर होईल त्यावरून एसटी पूर्णक्षमतेने सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्याचा सक्षमतेने प्रयत्न आहे. मात्र 22 एप्रिल पर्यंत हजर न झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर मात्र कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.

एसटी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यादरम्यान एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आणि एसटीच्या सर्व विभागाचे महाव्यास्थापकांची उपस्थिती होती. शिवाय यादरम्यान एसटी महामंडळातील इतरही सेवा आणि योजनांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक बंगल्यावरील हल्ल्या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काय निर्णय घेता येईल यासंदर्भात सुद्धा या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याचेही परब यांनी सांगितले.

याशिवाय दैनंदिन कामावर हजर होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांसह एसटी महामंडळातील प्रलंबित कामाचा आढावा घेण्यात आला असून, सर्वसामान्य नागरिकांची हक्काची एसटी लवकरच पूर्णक्षमतेने सुरू करणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले.

तीन महिन्यात 150 इलेक्ट्रिक बस एसटीच्या ताफ्यात

राज्याच्या इलेक्ट्रिक धोरणानंतर्गत 2025 पर्यंत सुमारे 5300 एकूण बसेस आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्यात 150 बसेस जून ते जुलै दरम्यान एसटीच्या ताफ्यात आनण्याचा प्रयत्न आहे. यासबंधीत एका कंपनीशी करार झाल्याची माहिती एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली आहे.

सीएनजी एलएनजी मध्ये बसेसचे रूपांतरण होईल

डिझेल दरांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सीएनजी,एलएनजी धोरणाचा वापर एसटी महामंडळात केला जाणार आहे. यामध्ये एसटीच्या ताफ्यातील ज्या बसेसचे वय 7 वर्ष झाले असेल अशा बसेसचे रूपांतरण सीएनजी आणि एलएनजी मध्ये करण्यात येणार आहे. सुमारे 1100 बसेस सीएनजी रूपांतरण होईल तर 500 बसेस एलएनजी मध्ये रूपांतरण केले जाणार आहे.

11 हजार कंत्राटी भरतीचा निर्णय तूर्तास स्थगित

एसटी कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने एसटीची सेवा ठप्प झाली होती.मात्र, आता संपातील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या शिवाय एसटी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच दरम्यान उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल पर्यंत या कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर हजर होण्याचे आदेश दिले असून, कंत्राटी पद्धतीने 11 हजार कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी पूर्णक्षमतेने कामावर हजर न झाल्यास कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे व्यस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले आहे.