मुंबई - पावसाळ्यात शहर-उपनगरात उद्‌भवलेल्या पूरस्थितीला नालेसफाईतील गैरव्यवहार कारणीभूत असल्याच्या आरोपाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने देखरेख करावी, ही मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 30) नामंजूर केली. न्यायालय प्रत्येक बाबीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

मुंबई महापालिकेने 2013 ते 2016 दरम्यान केलेल्या नालेसफाईच्या कामात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपास केला असून, काही जणांविरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने देखरेख ठेवण्यासारखे काही नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

महापालिकेने 2013 ते 2016 या काळात शहर आणि उपनगरांत नालेसफाईची कामे केली होती. परंतु 2015 मधील पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे 2013 ते 2016 दरम्यान रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या प्रकरणांत चौकशी करण्याची मागणी गुप्ता यांनी केली आहे. 

या संदर्भात चौकशी सुरू असून, लवकरात लवकर अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. या दोन्ही प्रकरणांतील एकूण नऊ आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करायचे आहे, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. उर्वरित आरोपींच्या विरोधात तीन आठवड्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. 

कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई 
महापालिकेच्या वतीने ऍड्‌. अनिल साखरे यांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती खंडपीठाला दिली. महापालिकेने अंतर्गत चौकशी केली असून काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे. काही अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी फिर्यादही केली आहे. तपास यंत्रणेने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले असून, काही जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.