मुंबई : एचआयव्ही (HIV Positive) बाधित असलेल्या आरोपी महिलेला (Female Culprit) सुधारगृहात (Penitentiary) पाठविण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने (session court) कायम ठेवले आहेत. संबंधित महिलेमुळे अन्य व्यक्तिंना धोका नको, आणि पीडित (victim) महिलादेखील सुरक्षित राहू शकेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

संबंधित महिलेला मुंबई पोलिसांनी देहविक्री च्या कथित आरोपात अटक केली आहे. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने महिलेला सुधारगृहात पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17 (4) नुसार महानगर दंडाधिकारी एखाद्या आरोपीला त्याच्या काळजी आणि सुरक्षेसाठी सुधारग्रुहात किंवा अन्य संबंधित कोठडीत पाठवू शकते. या निर्णयाविरोधात महिलेच्या कुटुंबियांनी सत्र न्यायालयात अपील याचिका केली होती.

दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला कायदेशीर मान्यता नाही आणि या तरतुदींंच्या कक्षेत संबंधित निर्णय येत नाही असा दावा कुटुंबियांनी केला होता. ती घरी येऊन सुरक्षित राहू शकते आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे ज्यामुळे ते तिचा सांभाळ करु शकतात असा खुलासा त्यांनी केला होता. पोलिसांनी गैरसमजातून तिला अटक केले आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र सरकारी वकिलांनी याचे खंडन केले. तिची अटक योग्य असून ती एचआयव्ही बाधित आहे, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.

सत्र न्या एस यू बाघेले यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवले आहेत. एचआयव्ही बाधित असल्यामुळे अन्य व्यक्तिंना लैंगिक संबंधातून याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. यामुळे महिलेची देखभाल देखील योग्य प्रकारे घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.