मुंबई : कोविड काळात महानगर पालिका कर्मचाऱ्यांना राहाण्याची सुविधा पुरविणाऱ्या 182 हॉटेल्सचा यंदाचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीत शिवसेनेने बहुमताने मंजूर केला. आश्चर्य म्हणजे शिवसेनेने सुरवातीला या प्रस्तावाला विरोध केला होता.

कोविड काळात महानगर पालिकेचे डॉक्टर्स, परीचारीक तसेच इतर कर्मचाऱ्यांना माफक दरात राहाण्याची सुविधा काही हॉटेल्सने उपलब्ध करुन दिली होती. या हॉटेल्सचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार कर माफ करण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. त्यावर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्‍वासराव यांनी आक्षेप घेतला. विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांच्यासह इतर सदस्यांनीही या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. या हॉटेल्सना पालिकेने भाडे दिले आहे. त्यामुळे त्यांना ही सुट देण्याची गरज नाही अशी भुमिका सदस्यांनी मांडली. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईतून येतेय गुडन्यूज ! धारावी कोरोनामुक्तीच्या उंबरठ्यावर

निवासी करदात्यांनाही सुट

कोविडची सुरवातीचे तीन महिने सर्वांचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. नोकरदार, व्यवसायिक या सर्वांसाठीच हा काळ कठीण होता. त्यामुळे हॉटेल्स उद्योगांना ही सुट मिळत असेल तर सामान्य करदात्यांनाही सुट मिळायला हवी.अशी भुमिका भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी मांडली.निवासी करदात्यांना तीन महिन्याच्या मालमत्ता करातून सुट द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.  

महत्त्वाची बातमी : CET हुकलेल्या विद्यार्थ्यांची 7 नोव्हेंबरला परीक्षा; दोन सत्रांमध्ये परीक्षा होणार

144 कोटींची थकबाकी

मुंबईतील हॉटेल्सची 144 कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. त्याबद्दल पालिकेने नोटीसही पाठवली होती. आज सूट देण्याचा निर्णय झालेल्या हॉटेल्सचाही यात समावेश आहे. मात्र आता याच हॉटेल्सना या वर्षीच्या मालमत्ता करात सूट देण्यात येत आहे. 

hotel owners of mumbai get property tax exemption decision taking in standing committee