मुंबई : मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेटच्या काळात सर्व प्रकारचे चित्रपट लहान मुलांना पाहायला मिळतात. त्यावर सेन्सॉर बोर्ड नियंत्रण कसे ठेवणार, त्यासाठी सध्याच्या काळानुरूप नियमावली तयार करणार का, असे प्रश्‍न सोमवारी (ता. ५) उच्च न्यायालयाने केले.

‘चिडियाखाना’ या लहान मुलांच्या चित्रपटासाठी सेन्सॉर बोर्डने ‘यूए’ प्रमाणपत्र दिले आहे. हा चित्रपट निर्मात्यांना शाळांमध्ये दाखवायचा आहे. त्यामुळे मंडळाने दिलेले हे प्रमाणपत्र निर्मात्यांनी स्वीकारले नाही. त्याविरोधात त्यांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मोबाईल-लॅपटॉप आणि इंटरनेटच्या काळात आजची पिढी वाढत आहे.

२००० नंतर जन्माला आलेल्या मुलांना तर याबद्दल अधिक माहिती आहे. त्यांना सहजपणे मोबाईल-लॅपटॉपवर चित्रपट पाहायला मिळतात. मग एका चित्रपटाला प्रतिबंध करताना या साधनांची उपलब्धता कशी रोखणार, असा प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केला. चित्रपटात दाखवलेला हिंसाचार प्रत्यक्षात होतच असतो. वास्तवाची माहिती मुलांना मिळायला नको का; त्यातून मुले योग्य तो बोध घेतील, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

या चित्रपटातील १३ दृश्‍यांबाबत सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला आहे. ही दृश्‍ये चित्रपटाच्या कथानकानुसार असून शेवट विधायकच आहे, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने ॲड्‌. यशोदीप देशमुख यांनी केला.