Mumbai Highcourt: कोविडच्या संकट काळात जीवाची कोणतीही पर्वा न करता लोकांची सेवा केली रुग्णालयातील नर्सेसनी केली. यात एका नर्सेसला आपला जीव गमवावा लागला.

नुकसान भरपाई देण्याऐवजी सरकार तिच्या नातेवाईकांची मागणी कशी काय फेटाळून लावू शकते? सरकार इतके असंवेदनशील कसे असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर बोट ठेवले.

पुण्याच्या ससून रुग्णालयात अनिता राठोड पवार या परिचारिका म्हणून कामाला होत्या. कोविड काळात रुग्णांची सेवा करताना त्यांना कोरोनाची लागण झाली. एप्रिल २०२० मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.

मे २०२० मध्ये सरकारने कोविड योद्धाचा मृत्यू झाल्यास त्यांना ५० लाखाची भरपाई देण्याचे निश्चित केले होते. अनिता यांच्या मृत्यू नंतर सरकारने त्यांना भरपाई देण्यास नकार दिला व त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला याविरोधात अनिता यांचे पती सुधाकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, कोविडच्या काळात या योद्धानी दिवसरात्र काम केले त्यांना एक कप चहा पिण्याची सुद्धा वेळ नव्हती या सेवा कार्यात मृत्यू होऊनही त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारणे योग्य नाही तुम्ही इतके असंवेदनशील कसे असे फटकारत खंडपीठाने सरकारला फैलावर घेतले व याप्रकरणी जाब विचारला तसेच दोन आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

- याचिकाकर्त्याने खंडपीठाला सांगितले की, ससून रुग्णालयाच्या डीनने सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालात कोरोनाव्हायरसची लागण होण्यापूर्वी अनिता यांची प्रकृती ठीक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

- या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर खंडपीठाने नमूद केले की प्रथमदर्शनी याचिकाकर्ता नुकसानभरपाईच्या रकमेचा हक्कदार होता.

- सरकारने नुकसान भरपाई नाकारण्याचा दिलेला आदेश सरकारने सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर न करता दिला आहे.

- याचिकाकर्त्याला नुकसान भरपाई नाकारण्याचा सरकारचा आदेश आम्ही का रद्द करू नये.