मुंबई : मुंबईतील कोरोना परिस्थिती (corona pandemic) निवळत असताना अद्यापही लोकलमध्ये लससक्ती करणे (vaccination mandatory) कितपत योग्य आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) आज राज्य सरकारला केला. गत दोन वर्षांच्या तुलनेत सध्या संसर्गाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) जारी केलेल्या सुधारित प्रमाणित कार्यप्रणालीला (एसओपी) सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

या ‘एसओपी’नुसार मास्क सक्ती, लोकलसह सार्वजनिक प्रवासासाठी दोन डोसची सक्ती राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. याला याचिकेत विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने लससक्ती आणि मास्कसक्ती केलेली नसून हा निर्णय ऐच्छिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या एसओपींच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकेवर आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला, त्या वेळी जी परिस्थिती होती, ती अजूनही आहे का, आजच्या काळात सार्वजनिक प्रवासावर ही बंधने लावणे किती संयुक्तिक आहे, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.

राज्य सरकारची भूमिका

राज्य सरकारने या वेळी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कोरोनाविषयक निर्बंध हे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चित केले आहेत. रेल्वेने प्रवास करताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात नाही. क्षमतेपेक्षा तीन ते पाचपट अधिक प्रवासी प्रवास करतात. लस घेतलेले प्रवासी कोरोनाचा अधिक सक्षमपणे सामना करू शकतात. त्यामुळे सखोल संशोधनानंतरच लससक्तीचा निर्णय तज्ज्ञांनी घेतला आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.