मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कामासाठी लागणारा निधी आयोगाला दिला जाईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. सध्या जरी अधिवेशन नसले तरी आम्ही CF अडव्हान्समधून काही कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. निधी नाही म्हणून आयोगाच्या कामाला गती नाही असे होता कामा नये, त्यामुळे या कामासाठी लागणारा निधी देण्यात येईल असे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

बैलगाडा शर्यतीला सुप्रीम कोर्टाने दिलेली परवानगीने मी अतिशय समाधानी आहे. आजचा निर्णय हा ग्रामीण भागासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar On Bullock cart race ) यांनी व्यक्त केले आहे. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षाणासंरर्भात (OBC Reservation) बोलताना पवार म्हणाले की, याबाबत आम्ही कुठलेही राजकारण न करता काम करत होतो. ओबीसींचा डेटा जमा करण्यासाठी लागणारा निधी त्वरित देण्यात येईल असे पवार यांनी यावेळी सांगितले.

पवार म्हणाले की, बैलगाडा (Bailgada Shryat) शर्यत सुरू होण्यासाठी अनेक पक्षाच्या नेत्यांनी आम्हाला मत द्या आम्ही यासाठी प्रयत्न करू असे वक्तव्य केले होते. परंतु, आम्ही यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होते आणि आज अखेर या लढ्याला यश आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेसह मी स्वतःदेखील यासाठी आनंदी आहे. बैलगाडा शर्यत सुरू होत नव्हती त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न येत होता तो म्हणजे रेसकोर्सला घोड्यांच्या शर्यती सुरू आहेत मग आपल्याच बैलगाडा शर्यतींवर बंदी का? मात्र इतक्या दिवसांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे.

सात वर्षांनंतर शर्यती पुन्हा सुरू होणार

2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या कामासाठी निधी देणार