मुंबई : केंद्रीय मंडळांच्या सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, केम्ब्रिज आदी मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सरकारने कायदा करून बंधनकारक केले आहे, त्यामुळे ही भाषा आपल्या शाळांमध्ये शिकवली जात आहे का, याचा सर्व अहवाल सादर करा असे आदेश आज सरकारने केंद्रीय मंडळांना दिले आहेत. इंग्रजी आणि इतर सर्व माध्यम आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय शिकवण्यासाठी सरकारने राज्य विधी मंडळात 2020मध्ये कायदा संमत केला होता.मात्र त्याची अद्यापही नीट अंमलबजावणी होत आहे का, याची माहिती घेण्यासाठी सरकारने सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, केम्ब्रिज शिक्षण मंडळाच्या शाळांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. (MUMBAI News)

राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण सक्तीचे व्हावे या उद्देशाने राज्यात ‘महाराष्ट्र मराठी भाषा शिकणे आणि शिकवणे कायदा’, 2020 संमत करण्यात आला होता. याबाबत इतर मंडळाच्या शाळांनी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल शालेय शिक्षण विभागाने मागविला आहे. शैक्षण वर्ष 2021-22 मध्ये इयत्ता पहिली, दुसरी आणि सहावी व सातवीसाठी हा नियम लागू करणे बंधनकाकर होते. तर शैक्षणिक वर्ष 2022-23मध्ये पहिली ते तिसरी आणि सहावी ते आठवी या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणे बंधनकाकर होते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्थापन करण्यात आलेली आमदारांची समिती याचा आढावा घेणार आहे. यामुळे शाळांनी मराठी शिकवणी सुरू केली आहे का?, जर शिकवणी सुरू केली असेल तर कोणत्या वर्गात, यासाठी किती विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे तर बालभारतीची पुस्तके वापरात आणली आहेत का? आदी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील इतर मंडळाच्या संचालकांना पत्र लिहून मागवली आहे.

मराठी विषयाचे शिक्षक नेमले आहेत का?

केंद्रीय मंडळांच्या शाळांनी आपल्याकडे स्वतंत्र शिक्षकाची नेमणूक केली आहे का?, याचबरोबर शाळेला काही मदत हवी आहे का? याबाबतही यामध्ये विचारणा करण्यात आली आहे. शाळांना ही सर्व माहिती लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगण्यात आली आहे. याचबरोबर 23 ऑगस्टच्या आठवड्यात याबाबत आभासी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी लिहलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.