नवी मुंबई : गावठाण व झोपडीमधील घरांना शासनाने झोपडपट्टी गृहीत धरून पुनर्वसन योजना लागू केली. त्यामुळे त्या घरांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केली जात असून, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड परिसरातील शहरीकरणासाठी त्या नागरिकांना आपल्या घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेच पाहिजे. या नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र राज्याचे सचिव राजाराम पाटील यांनी घणसोली येथे सरकारला दिला.

वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी गजानन कांबळे यांच्या पुढाकाराने घणसोली येथील सेक्‍टर १ मधील कट्टी सभागृहात सोमवारी (ता.१९) जमीन हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राजाराम पाटील बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर वंचित आघाडी, नवी मुंबईचे नेते वीरेंद्र लगाडे, ठाणे जिल्हा लोकसभा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अरुण गायकवाड, राजाभाऊ चव्हाण, शाम सोनार, अपर्णा कासारे, आयोजक गजानन कांबळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. जमीन हक्क अर्थात प्रॉपर्टी कार्ड हा विषय फक्त मागासवर्गीयांचा असल्याचे चित्र सध्या निर्माण केले जात आहे. नवी मुंबईत सहकारी सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना आपण जिथे राहतो ती जमीन आपल्या सोसायटीच्या नावे नसल्याची कल्पना नाही. अशा ९० टक्के सोसायट्या आहेत; तर नवी मुंबई महापालिकेत ७५ टक्के मूळ गावठाणे व सिडको इमारती व्याप्त जागा आहे, अशी माहिती पुढे आल्याचेही राजाराम पाटील यांनी या वेळी नमूद केले. 

नवी मुंबईतील झोपडीधारकांना आपल्या घराचे ओळखपत्र मिळण्यासाठी स्थानिक फेरीवाले,  प्रकल्पग्रस्त, जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या घरातील रहिवासी आदींचे प्रश्‍न तातडीने सोडवावेत यासाठी नवी मुंबई आयुक्तांची आपण भेट घेणार असल्याचे वीरेंद्र लगाडे यांनी सांगितले. या परिषदेस भारिप बहुजन महासंघाचे नवी मुंबई अध्यक्ष मनोज शर्मा तसेच घणसोलीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जमीन हक्क परिषद हे आंदोलन सर्व नवी मुंबईसह संपूर्ण अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्याचे शस्त्र बनले असून, जोपर्यंत वंचितांना न्याय मिळत नाही; तोपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहणार आहे.
- वीरेंद्र लगाडे, वंचित बहुजन आघाडी, नवी मुंबई.