मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान आयोगाने देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य संस्थांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी पदवीधर प्रशिक्षणार्थी, निवासी डॉक्टर, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, देशातील बहुतांश वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. याची दखल घेत आयोगाने वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.तत्परतेने तपशील सादर न करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ही राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान आयोगाने दिला आहे.

यासोबतच वैद्यकीय महाविद्यालयातील निधीच्या बेहिशेबी वापरात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असा दावाही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीवरून वाद निर्माण होत आहेत.

याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला पदवीधर इंटर्न, निवासी डॉक्टर, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा तपशील चार आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अंतर्गत आयोगाने देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शिष्यवृत्तीचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत त्याचा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावर मासिक अपडेट केला जावा आणि वर्षाच्या शेवटी संपूर्ण तपशील आयोगाला ई-मेलद्वारे पाठवावा, असेही सुचवण्यात आले.

माहिती सादर करण्याचे निर्देश

राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान आयोगाने वारंवार तपशील सादर करण्याचे निर्देश देऊनही अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांनी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्तीचे तपशील आयोगाकडे सादर केलेले नाहीत. याची गंभीर दखल घेत आयोगाने संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांत या कारवाईला सुरुवात केली जाईल.