नवी मुंबई : एमआयडीसी, सिडको व वन विभागाच्या मोकळ्या भूखंडावर अनधिकृतपणे झोपड्या बांधणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्यामुळे, या घरांवर कारवाई होत नसल्याचा फायदा घेत काही भूमाफियांचे शासकीय जमिनी गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; तर काही जण अनधिकृत झोपड्या बांधून गरजवंतांना विकून त्यांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

एमआयडीसीमधील रबाळे, यादवनगर या परिसरात माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी धडक मोहीम राबवली व या बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करत एमआयडीसीच्या गिळकृंत करण्यात आलेल्या जमिनी अतिक्रमणमुक्त केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे गवतेवाडी या परिसरातदेखील कारवाई केली होती. मात्र, पालिकेची ही मोहीम थांबल्यांनतर झोपडपट्टी माफियांनी पुन्हा या ठिकाणी अनधिकृतपणे झोपड्या बांधण्याचे सत्र सुरू केले. एमआयडीसीने भूखंड मोकळा झाल्यानंतर या ठिकाणी लोखंडी पत्रे बांधून जागा संरक्षित केली होती. झोपडपट्टी परिसरातील भूमाफियांनी या संरक्षित करण्यात आलेल्या भूखंडावरील पत्रे काढून पुन्हा त्या ठिकाणी आपले बस्तान मांडले आहे. 

जून महिन्यापासून पावसाळा सुरू झाल्याने राहत्या घरावर कारवाई करता येत नाही व आता विधानसभा निवडणुका सुरू असल्यामुळे पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याचा फायदा घेत झोपडपट्टी माफियांनी झोपड्या बांधण्याचे सत्र सुरू ठेवले आहे. या झोपड्या स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने बांधल्या जात आहेत. या झोपड्या गरजवंतांना लाखो रुपयांना विकून त्यांची फसवणूक केली जात आहे.

बेकायदा झोपड्यांवर पोलिस बंदोबस्तात निवडणुकांनंतर कारवाई करण्यात येईल. निवडणुका सुरू असल्यामुळे पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही; मात्र पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्यानंतर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल.
- यशंवत मेश्राम, उप-अंभियता, एमआयडीसी.