मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यात सुरु असून याअंतर्गत जागतिक बँकेसमवेत विविध करार करण्यात आले आहेत. शेतमालाच्या स्पर्धाक्षम आणि सर्व समावेशी मूल्यसाखळया विकसित करणे, हे प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पांतर्गत १५ जिल्ह्यांत ५० समुदाय आधारित संस्थांचे २६ पथदर्शी उपप्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या पथदर्शी प्रकल्पांद्वारे राज्यात अंदाजे ६५ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. अन्य सर्व जिल्ह्यांतही सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ४६१ समुदाय आधारित संस्थांची प्राथमिक निवड करण्यात आली आहे.

प्रकल्प अहवालासाठी ४६१ संस्थांची निवड

या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून समुदाय आधारित संस्था व संस्थात्मक खरेदी दार यांच्याकडून उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपर्क उप प्रकल्पासाठी मूल्यसाखळी विकासाचे अर्ज मागविण्यात आले होते. ११ हजार ८०० ऑनलाइन अर्जदारांनी नोंदणी केली आणि यापैकी ५७६४ समुदाय आधारित संस्थांनी आपले अर्ज सादर केले. अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र ४६१ समुदाय आधारित संस्थाची सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्राथमिक निवड करण्यात आली आहे.

प्राथमिक निवड केलेल्या संस्थांना सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा नमुना ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची सुविधा देण्यात येत आहे. त्यांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची छाननी करून योग्य संस्थांना मूल्य साखळी विकासाचे तसेच बाजारपेठ संपर्काचे उप प्रकल्प मंजूर करण्यात येतील. स्मार्ट प्रकल्पातून सुमारे १००० समुदाय आधारित संस्थांना मूल्य साखळी विकासाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या लाभार्थी

समुदाय आधारित संस्थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेले महिला बचतगटांचे प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापन झालेल्या लोकसंचलित साधन केंद्रांचा समावेश आहे. मंजूर झालेल्या २६ उपप्रकल्पांची एकूण किंमत ६८.१४ कोटी रुपये असून प्रकल्पअनुदान ४०.६३ कोटी आहे तर समुदाय आधारित संस्थांचा लाभार्थी हिस्सा २४.५६ कोटी रुपये आहे.

२० लाख शेतकऱ्यांना लाभ

राज्यातील कापूस या महत्त्वपूर्ण पिकाच्या मूल्यसाखळी विकासासाठी ‘स्मार्ट’ अंतर्गत स्वतंत्र उपप्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी १२ जिल्ह्यांतील ४६३ गावांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु असून त्यात ५८,००० शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकूण २० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत प्रकल्पाचे लाभ पोहचविण्याचे उद्दिष्ट आहे.