मुंबई - रिक्षाचालकांना मराठी भाषा आली पाहिजे, ही अट अधिक महत्त्वाची आहे की, त्यांनी प्रवाशांना सुरक्षितपणे नेणे महत्त्वाचे आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 28) राज्य सरकारला विचारला.

रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे करण्याच्या सरकारी निर्णयाविरोधातील याचिकांच्या निकालपत्राचे वाचन न्यायालयात सुरू झाले आहे. मिरा-भाईंदरमधील रिक्षाचालक संघटनांच्या याचिकांवर आज न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या याचिकांबाबतचे निकालपत्र वाचनाचे काम खंडपीठाने आजपासून सुरू केले. मराठी भाषेचे ज्ञान नसेल तर रिक्षाचालकांना परवाना मिळणार नाही, असे परिपत्र राज्य सरकारने काढले होते. प्रथमदर्शनी सरकारची ही अट अयोग्य असल्याचे मत खंडपीठाने सोमवारी (ता. 27) नोंदवले होते.

राज्य सरकारने लागू केलेल्या अन्य अटींमध्ये प्रवाशांशी सौजन्याने वागणे, प्रवाशांना नकार न देणे, त्यांना योग्य ठिकाणी सुखरूप पोहचवणे, त्यांच्याशी अकारण बाचाबाची न करणे आदींचा समावेश आहे. या अटी पाळल्या जातात की नाही हे राज्य सरकार काटेकोरपणे पाहत आहे का, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला. प्रवाशांना एखाद्या रिक्षाचालकाविरोधात तक्रार करायची असेल, तर त्यासाठी व्हॉटसऍप नंबर किंवा हेल्पलाईन क्रमांक राज्य सरकारने दिला आहे का, अशी विचारणाही आज खंडपीठाने केली. प्रवाशांना तक्रार करायची असेल, तर ती कुठे करणार आणि त्याचे निराकरण कसे करणार, असाही प्रश्‍न खंडपीठाने केला. निकालाचे वाचन उद्याही सुरू राहणार आहे.