डोंबिवली- लॉकडाउन (lockdown) काळात व्यवसाय बंद झाल्याने त्यांनी रिक्षा चालविण्याचा पर्याय निवडला. रिक्षा चालवून कसेबसे मुलांचे शिक्षण व घरखर्च ते भागवित आहेत. मात्र घराचे वीज बिल (electricity bill) 80 हजार रुपये आले आणि त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्यांनी अर्धे बिल टप्याटप्याने भरले, मात्र आता महावितरणने मीटरच (Mahavitran) कापून नेल्याने बायकोचे मंगळसूत्र व दागिने गहाण ठेवून बिल भरण्याची वेळ डोंबिवलीतील (dombivli) रोहन गायकवाड यांच्यावर आली आहे. त्यांनी 40 हजार बिल भरले आहे परंतु त्यांच्यासारखी वेळ दुसऱ्या कोणावर येऊ नये म्हणून 2016 - 17 सालची नवप्रकाश योजना राबवावी अशी त्यांची मागणी आहे.

डोंबिवली पश्चिमेत गायकवाड वाडी येथे रोहन गायकवाड राहतात. फेब्रिकेशनचा त्यांचा व्यवसाय आहे मात्र लॉकडाउन काळात व्यवसाय नीट झाला नाही. त्यांना दोन मुले असून त्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. घरखर्च व मुलांचे शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी त्यांनी रिक्षा चालविण्याचे ठरविले. लॉक डाउन दरम्यान त्यांना 80 हजार रुपये वीज बिल आले. त्यातील 40 हजार रुपये त्यांनी टप्याटप्याने भरले.

महावितरणची वीज बिल वसुली जोरात सुरु असून कर्मचारी व अधिकारी हे घरोघरी जाऊन ज्यांनी बिल भरले नाही, त्यांचे मीटर कापत आहेत. रोहन यांचेही 40 हजार बिल शिल्लक असल्याने महावितरणने त्यांचे मीटर कट केले. त्यांच्याकडे एवढे पैसे नसल्याने त्यांच्यावर बायकोचे मंगळसूत्र व काही दागिने गहाण ठेवण्याची वेळ आली. अखेर दागिने गहाण ठेवून सोमवारी महावितरणचे 40 हजार बिल रोहन यांनी भरले आहे.

वीज बिल भरण्याची माझी तयारी आहे. मात्र त्यावरील व्याजाची रक्कम माफ करण्यात यावी अशी मी अधिकाऱ्यांना विनंती केली होती. परंतु अधिकाऱ्यांनी माझे ऐकले नाही. 2016-17 साली महावितरणची नवप्रकाश योजना आली होती. वीज बिल रखडलेल्या नागरिकांना व्याज व विलंब आकारात माफी देण्यात आली होती. कोरोना काळात नागरिक बेरोजगार झाले आहेत, काहींना पुरेसे पैसे मिळत नसल्याने घरखर्च व इतर खर्च भागविता येत नाहीत. त्यात हे हजारांचे बिल कसे भरणार. त्यांना काही सवलत दिल्यास नक्कीच नागरिक बिल भरणा करतील. जेणेकरून माझ्यावर जी वेळ आली ती इतरांवर येऊ नये असे रोहन यांनी यावेळी सांगितले.

वीज बिलात नागरिकांना सवलत मिळावी याविषयी यापूर्वीही अनेक चर्चा झाल्या. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना त्यामध्ये अजूनही दिलासा मिळालेला नसून नागरिकांना कर्ज घेऊन, दागिने गहाण ठेवून वीज बिल भरणा करावा लागत आहे.

"या सगळ्याला महाराष्ट्र शासन जबाबदार आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक वेळेला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. अधिवेशनात सांगण्याचा प्रयत्न केला. लॉकडाऊन मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला होता की, आम्ही बिलामध्ये सवलत देऊ. पण आता शासनाची भूमिका एकदम बदलली आहे. त्यामुळे या सर्वास तिघाडी शासन जबाबदार आहे"

- रवींद्र चव्हाण, भाजपा आमदार