मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha reservation) मराठा महासंघाने आपली भूमिका बदलली असून मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून (obc quota) आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मात्र या मागणीस ओबीसी संघटना व नेत्यांनी पहिल्यापासूनच विरोध केल्याने आता नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात आज गुढी पाडव्याच्या (Gudi Padwa) निमित्ताने प्रतीकात्मक गुढी उभारून ही मागणी करीत असल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. शशिकांत पवार (Adv shashikant Pawar) यांनी सांगितले.

कुणबी, मराठा-कुणबी तसेच कुणबी-मराठा या जातींची मूळ-मुख्य जात असलेल्या मराठा या जातीला ओबीसी यादीत समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे. एकूण ५० टक्के आरक्षण कोट्यातूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाने घेतली आहे. यापूर्वी मराठ्यांना वेगळ्या कोट्यातून आरक्षण द्यावे, मग भले आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त झाली तरीही चालेल, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची मागणी अमान्य केल्याने आता मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका मराठा महासंघाने घेतली आहे.

यासंदर्भात दादरच्या शिवाजी मंदिर येथील महासंघाच्या कार्यालयात गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने प्रतीकात्मक गुढी उभारून माता जिजाऊ यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून ही मागणी करण्यात आली. यावेळी महासंघाचे सरचिटणीस दिलीप जगताप, प्रवक्ते श्रीरंग बरगे, महासंघाचे महामुंबई अध्यक्ष, प्रशांत सावंत, सुरेंद्र सकपाळ, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा वैशाली जोंधळे, ज्योती इंदप, सुवर्णा पवार, दीपक पठारे, प्रकाश कदम, मारुती निकम, बाबा बाईत, आदी पदाधिकारी हजर होते.

राज्य सरकारने ओबीसी यादीतील शेकडो जातींच्या मागासलेपणाचे मोजमाप न करता फक्त त्या अमुक जातींच्या मुख्य जाती आहेत म्हणून दोन ओळीचा शासन निर्णय करून ओबीसी यादीत समाविष्ट केले आहे. पण कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातींची मराठा जात ही मुख्य जात म्हणून ओबीसींमध्ये समाविष्ट करणे नाकारले. यावरून मराठा समाजाला कायम आरक्षणाच्या बाहेर ठेवायचे हीच सर्वपक्षीय राजकिय नेते मंडळींची मानसिकता असल्याचे जाणवते, असेही म्हणणे महासंघाने मांडले आहे.

यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र कोट्यातून दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्गातून आणि ५० टक्क्यांच्या वर दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकत नाही. फक्त ५० टक्क्यांच्या आतील ओबीसी कोट्यातून दिलेले आरक्षणच टिकू शकते, हे मराठा समाजाने आता मान्य करायला हवे. त्यामुळे मराठा जातीला ओबीसी यादीत समाविष्ट केले जावे यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका महासंघाने घेतली असल्याचे ॲड. पवार यांनी सांगितले.