मुंबई - मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प आरेमधून कांजूरमार्गला हलवल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेमध्ये चांगलेच वादंग निर्माण झाले होते. आता कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी राज्य सरकाच्या अडचणी वाढवणारी माहिती समोर आली आहे. 

कांजूरमार्ग येथे प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचा 102 एकरचा भूखंड एमएमआरडीएला देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात त्रुटी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश मागे घ्यावा. त्यात सुधारणा करावी अन्यथा आम्हाला आदेशाची योग्यता तपासावी लागेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मेट्रो कारशेडच्या जागेवर एका विकासकाने आपला दावा सांगितला आहे. केंद्र सरकारसोबत आपला करार असल्याचे त्याने न्यायालयात सांगितले आहे. जिल्हाधिकाऱ्य़ांनी 102 एकरचा भूखंड ज्यावेळी एमएमआरडीएला दिला त्यावेळी आपली बाजू ऐकून न घेत एकतर्फी निर्णय घेण्यात आल्याचे विकासकाने म्हटले आहे. 

विकासकाची बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना सांगितले की, राज्य सरकारला अशा प्रकारे आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग करू नये. हा दावा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असताना, अशा पद्धतीचा आदेश काढणे योग्य नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश मागे घ्यावा आणि त्यात सुधारणा करावी अन्यथा या  आदेशाची योग्यता आम्हाला तपासावी लागेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे

Increase in difficulties of state government regarding Kanjurmarg metro car shed

-------------------------------------------------------------------